छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में पुलिस सिस्टम का बड़ा बदलाव! दुर्ग-बिलासपुर में जल्द बनेगा कमिश्नरेट, कानून-व्यवस्था होगी और मजबूत।

रायपुर / – छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि बढ़ते शहरीकरण और बदलते अपराध पैटर्न को देखते हुए आधुनिक पुलिस व्यवस्था आवश्यक है। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

सरकार का कहना है कि दुर्ग और बिलासपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने से पुलिस को अधिक प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे, जिससे अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई में सुधार आने की उम्मीद है।

रायपुर पुलिस की कार्यशैली की सराहना

Raipur में लागू कमिश्नरेट सिस्टम के परिणामों का उदाहरण देते हुए उपमुख्यमंत्री ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने हाल ही में हुए धरमलाल कौशिक मोबाइल लूट मामले का जिक्र करते हुए बताया कि पुलिस ने महज पांच घंटे के भीतर मोबाइल बरामद कर लिया। उन्होंने कहा कि यह घटना पुलिस की तत्परता और बेहतर व्यवस्था का उदाहरण है, जिसे अब अन्य बड़े शहरों में भी लागू किया जाएगा।

कानून-व्यवस्था को मिलेगा नया ढांचा

सरकार का मानना है कि कमिश्नरेट सिस्टम से पुलिसिंग अधिक प्रभावी होगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। इससे बड़े शहरों में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक समस्या और अन्य कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में सुधार आने की संभावना है।

झीरम हमले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज

नक्सलवाद और झीरम घाटी हमले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झीरम हमले से जुड़े सबूत सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार अपने कार्यकाल में पीड़ितों को न्याय दिलाने में सफल नहीं रही।

जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

सरकार ने संकेत दिए हैं कि रायपुर मॉडल के सफल क्रियान्वयन के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इससे प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

ब्युरो रिपोर्ट

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