छत्तीसगढ में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व उपमुख्यमंत्री से मिला छ.ग.श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का प्रतिनिधि मंडल।
प्रदेश में टोल नाका फ्री, पत्रकार कल्याण कोष में वृद्धि एवं पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा , मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लिए जाने का दिया आश्वासन। ।

रायपुर / – छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अविनाश ठाकुर के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, गृह मंत्री श्री विजय शर्मा तथा उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव से सौजन्य मुलाकात कर पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर संघ की ओर से पत्रकार हितों से जुड़ा एक मांग पत्र भी सौंपा गया।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के पत्रकारों के समक्ष आ रही विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए पत्रकार कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से रखा। मांग पत्र में अधिमान्य पत्रकारों के लिए प्रदेश के टोल नाकों को निःशुल्क किए जाने, पत्रकार कल्याण कोष की वर्तमान सहायता राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने तथा जिला जनसंपर्क कार्यालयों में दर्ज पत्रकारों के आकस्मिक उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों में भी उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक बार विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकारों के हितों की रक्षा एवं उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम उठाया जाना आवश्यक है।
प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र लागू करने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि समाचार संकलन एवं जनहित के मुद्दों को उठाने के दौरान कई पत्रकारों को विभिन्न प्रकार के दबाव एवं जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने से पत्रकार निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा पत्रकारों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज और शासन-प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। गृह मंत्री विजय शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पत्रकार हितों से जुड़े विषयों पर आवश्यक पहल किए जाने का भरोसा दिलाया।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अविनाश ठाकुर, प्रदेश महासचिव अनिल अग्रवाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. निजामी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज गोस्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश जायसवाल, प्रदेश संयुक्त सचिव सुनील राठौर एवं मो. इमरान, प्रदेश सचिव विजय तिवारी, प्रदेश संगठन सचिव पूर्णिमा शुक्ला, सरगुजा संभाग अध्यक्ष राजेश राज गुप्ता, संभागीय महासचिव खगेन्द्र यादव, नारायणपुर जिला अध्यक्ष संजय राय, मनेंद्रगढ़ जिला अध्यक्ष राजकुमार केशरवानी, अंबिकापुर जिला अध्यक्ष राजेश प्रसाद गुप्ता, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हरिओम श्रीवास एवं मेहमूद खान, दुर्ग जिला सचिव कपिल साहू, सरगुजा मीडिया प्रभारी विजेंद्र प्रजापति, मस्तूरी संरक्षक विजय सुमन, ब्लॉक अध्यक्ष रघु यादव, विमलकांत, रामगोपाल भार्गव तथा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत ठाकुर सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
संघ के पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण एवं सुरक्षा से संबंधित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के पत्रकारों को राहत प्रदान करेगी। प्रतिनिधिमंडल की इस मुलाकात को पत्रकार हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
ब्युरो रिपोर्ट



